एलन मस्क इन दिनों भारत पर निशाना साध रहे हैं। Starlink को लाइसेंस न मिलने से नाराज मस्क ने सोशल मीडिया पर तीखे हमले किए — पहले यह आरोप लगाया कि भारत में कुछ “रसूखदार ओलिगार्क्स” उनकी कंपनी को रोक रहे हैं, फिर सीधे सवाल दागा: “क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?” लेकिन इस शोर के बीच एक जरूरी आवाज उठी है — और वह आवाज भारत के रणनीतिक धैर्य को सही ठहराती है। Indian School of Business (ISB) के Finance के Associate Professor प्रसन्ना तांत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि Starlink को लेकर भारत सरकार की सावधानी न सिर्फ उचित है, बल्कि यह राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए अनिवार्य भी है।
तांत्री की दलील सीधी और ठोस है: विदेशी नियंत्रण वाले critical infrastructure पर निर्भरता एक भू-राजनीतिक जोखिम है, जिसे कमर्शियल फायदे की चकाचौंध में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने Edward Fishman की New York Times बेस्टसेलर किताब ‘Chokepoints’ का हवाला दिया, जो यह दिखाती है कि अमेरिका ने Finance और Technology में अपने दबदबे को किस तरह सरकारी नीति के हथियारों में तब्दील किया है। यह किताब सिर्फ अमेरिकी ताकत का बखान नहीं करती — यह एक चेतावनी है उन देशों के लिए जो आंखें मूंदकर इस ताकत पर निर्भर हो जाते हैं।
Huawei से सबक: निजी कंपनी भी सरकारी हथियार बन सकती है
तांत्री ने Huawei और ZTE पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का उदाहरण दिया — और यह उदाहरण बेहद प्रासंगिक है। जब अमेरिका ने Huawei को निशाना बनाया, तो उसने सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को ही नहीं रोका। ‘Foreign Direct Product Rule’ के जरिए अमेरिका ने दुनिया की उन तमाम कंपनियों को भी बाध्य किया जो अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल करती थीं — चाहे वे कहीं भी बैठी हों। यानी वॉशिंगटन की पहुंच अमेरिकी सीमाओं से कहीं आगे निकल जाती है। यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं, यह दस्तावेजी इतिहास है। तांत्री का तर्क यहीं से और धारदार हो जाता है — जब अमेरिका किसी देश के critical satellite communication infrastructure को नियंत्रित करने वाली कंपनी का मालिक हो, तो उस देश की संप्रभुता कागजी बनकर रह जाती है।
प्रोफेसर तांत्री ने साफ कहा कि परस्पर आर्थिक निर्भरता से समृद्धि जरूर आ सकती है, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव के दौर में यही निर्भरता किसी देश की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को कुंद कर देती है। भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है — एक rising power, जो अपनी विदेश नीति खुद तय करता है — उसके लिए यह जोखिम और भी बड़ा है। कमर्शियल एक्सेस अगर राजनीतिक शर्तों पर निर्भर हो जाए, तो वह एक्सेस नहीं, एक पट्टा बन जाती है।
संचार मंत्रालय ने मस्क के आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि भारत में सभी टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के लिए एक निष्पक्ष और भेदभाव-रहित मंजूरी ढांचा मौजूद है। Non-geostationary satellite orbit communication पर आधारित तीन Global Mobile Personal Communication by Satellite सेवाओं को लाइसेंस दिए जा चुके हैं, और तीनों के लिए सुरक्षा जांच एक साथ चल रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि तीनों कंपनियां “मोटे तौर पर एक ही regulatory stage पर हैं” — यानी Starlink के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। मस्क का यह आरोप कि Ambani उन्हें रोक रहे हैं, मंत्रालय के शब्दों में “बेबुनियाद और गलतफहमी पर आधारित” है।
असली सवाल यह नहीं है कि Starlink को लाइसेंस मिलेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि भारत किन शर्तों पर यह लाइसेंस देगा। एक ऐसा देश जो दशकों की गुलामी के बाद अपनी तकनीकी और रणनीतिक स्वायत्तता बना रहा है, वह किसी भी विदेशी कंपनी को बिना पूरी जांच के अपने critical communication infrastructure में जगह नहीं देगा — चाहे वह कंपनी दुनिया के सबसे अमीर शख्स की ही क्यों न हो। यह कमजोरी नहीं, यह ताकत है। यह वही आत्मनिर्भर भारत की भावना है जो आज हर मोर्चे पर दिखती है — और जिसे कोई X पर पोस्ट करके नहीं बदल सकता।