भारत में taxi drivers की ज़िंदगी हमेशा से एक जैसी रही है — सुबह से रात तक गाड़ी चलाओ, Ola-Uber जैसी बड़ी private aggregator कंपनियों को commission दो, और खुद बचे-खुचे पैसों में गुज़ारा करो। लेकिन अब यह तस्वीर बदलने वाली है। रविवार को कोलकाता में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर हुए, जो बंगाल की टैक्सियों को ‘भारत टैक्सी’ प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ेगा। यह सिर्फ एक MOU नहीं है — यह उस पुराने शोषण के ढांचे को तोड़ने की शुरुआत है जिसने दशकों तक लाखों drivers को दबाकर रखा।
इस पहल की नींव ‘सारथी’ अवधारणा पर रखी गई है, और इसका मतलब समझना ज़रूरी है। भारत टैक्सी के तहत कोई भी taxi driver महज़ एक कर्मचारी नहीं रहेगा — वह कंपनी का हिस्सेदार (stakeholder) बनेगा। यानी जब भारत टैक्सी मुनाफ़ा कमाएगी, तो उस मुनाफ़े का एक हिस्सा सीधे driver के बैंक खाते में पहुंचेगा। अमित शाह ने इसे बंगाल के लिए “नई शुरुआत” करार देते हुए साफ़ कहा कि राज्य का हर वाहन चालक अब केवल driver नहीं, बल्कि अपनी गाड़ी के साथ-साथ एक बड़े राष्ट्रीय platform का भागीदार होगा — यह सम्मान, स्वामित्व और आर्थिक सुरक्षा तीनों एक साथ देने का वादा है।
Private Aggregators का शोषण खत्म होगा?
यह सवाल हर उस driver के मन में है जो रोज़ Ola, Uber या Rapido के algorithm के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाता है। अमित शाह ने खुलकर कहा कि वर्तमान में कई निजी aggregator कंपनियाँ taxi drivers का शोषण कर रही हैं — और यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये कंपनियाँ 25% से 30% तक commission काटती हैं, surge pricing का फ़ायदा खुद उठाती हैं, और driver को कोई ownership नहीं देतीं। भारत टैक्सी का cooperative model इस पूरी संरचना को उलटता है — यहाँ driver खुद system का मालिक है, बाहरी corporate का मोहताज नहीं। निजी aggregators पर निर्भरता कम करना इस initiative का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी लक्ष्य है, और इसी में इसकी असली ताकत छुपी है।
इस मौके पर और भी बड़े काम हुए जो बंगाल की cooperative economy को एक नई दिशा देते हैं। बंगाल सरकार ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय का पूर्ण कंप्यूटरीकरण सिर्फ नौ हफ्तों में पूरा कर दिया — यह रफ़्तार भारत के नए digital governance की मिसाल है। अब cooperative संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने mobile phone से ही रजिस्ट्रार कार्यालय की सेवाएं ले सकेंगे, जिससे transparency और efficiency दोनों बढ़ेंगी। इसके अलावा, 10 सहकारी गोदामों का शिलान्यास और कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का उद्घाटन भी इसी कार्यक्रम में हुआ, जो बंगाल के किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहाँ भारत का cooperative sector finally digital India की mainstream में आ रहा है — और बंगाल उसका अगुवा बन रहा है।