अरुणाचल प्रदेश — भारत का वो सिरमौर, जिसे चीन अपना बताने की नाकाम कोशिश दशकों से करता आया है — एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक स्थानीय सामुदायिक संगठन के ज्ञापन ने हलचल मचा दी है, जिसमें दावा किया गया कि People’s Liberation Army (PLA) ने तक्सिंग इलाके के पास 5 नए स्थानों पर कब्जा कर लिया है। दावे बड़े हैं, तस्वीरें संलग्न हैं, और सवाल गंभीर हैं। लेकिन भारतीय सेना ने सोमवार को इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और गलत करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया।
मामले की शुरुआत होती है अरुणाचल प्रदेश के अपर सुभानसिरी जिले के तक्सिंग से, जहाँ नाह वेलफेयर सोसाइटी (NWS) नामक सामुदायिक संगठन ने जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया कि चीनी सेना पिछले 10 से 15 वर्षों में धीरे-धीरे, चुपके-चुपके भारतीय क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करती रही है। संगठन का कहना था कि वो ज़मीनें, जहाँ स्थानीय लोग सदियों से शिकार करते थे, मवेशी चराते थे और जंगल से उत्पाद इकट्ठा करते थे — उन पर अब PLA के शिविर, सड़कें और पुल खड़े हो चुके हैं। यह सिर्फ भौगोलिक अतिक्रमण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की ज़मीन पर हमला है।
NWS ने विशेष रूप से ओयिंग, पानीयार (चूजार्टा क्षेत्र), मारपान (मारनाफे), पोतरांग झील और टिंडिंगटांग (TG) — इन पाँच स्थानों का नाम लिया और दावा किया कि 2020 के बाद से इन पर चीनी कब्जा हो गया है। संगठन ने यह भी जोड़ा कि इनमें से कुछ स्थान तक्सिंग मुख्यालय के बेहद करीब हैं और स्थानीय समुदायों की आस्था से जुड़े हैं। ज्ञापन के साथ चीनी सैन्य गतिविधियों की तस्वीरें भी संलग्न की गईं, और जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया कि इस मुद्दे को उचित अधिकारियों तक पहुँचाया जाए।
भारतीय सेना का जवाब स्पष्ट और दो-टूक था। सेना ने कहा — “ये रिपोर्टें गलत और बिना किसी आधार की हैं।” हालाँकि सेना ने ज्ञापन में उठाए गए हर बिंदु का विशिष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन यह खंडन इतना सीधा और अधिकृत था कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना की LAC पर निगरानी और intelligence की क्षमता पर भरोसा करना ज़रूरी है — वो संगठन जो ज़मीन पर है, जो हर पहाड़ी दर्रे की खबर रखता है, उसने इन दावों को खारिज किया है।
यह पूरा विवाद ऐसे वक्त उभरा है जब बीजिंग में भारत-चीन सीमा मामलों पर WMCC (Working Mechanism for Consultation and Coordination) की 35वीं बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। विदेश मंत्रालय ने इस बैठक के बाद कहा था कि चर्चाएँ “रचनात्मक और भविष्योन्मुखी” रहीं, दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष जताया और द्विपक्षीय संबंधों के क्रमिक सामान्यीकरण की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। भारत ने इस बैठक में ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर विशेषज्ञ स्तर के तंत्र की जल्द बैठक की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया — जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संकेत है।
Geopolitics की इस शतरंज में timing कभी इत्तेफाक नहीं होती। जब भी भारत-चीन के बीच diplomatic engagement बढ़ती है, तब ज़मीनी स्तर पर ऐसी रिपोर्टें सामने आना — चाहे वो सच हों या अतिरंजित — एक pattern की तरह दिखता है। NWS का ज्ञापन स्थानीय समुदाय की असली चिंताओं से उपजा हो सकता है, लेकिन सेना के खंडन के बाद इसे verified fact की तरह treat करना ज़िम्मेदारी नहीं होगी। साथ ही, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है — यह बात न तो बहस का विषय है, न कभी होगी।
Bharat Mata की इस ज़मीन की हर इंच की रक्षा करना हमारी सेना का संकल्प है और हमारे देश का धर्म भी। सेना ने अपनी बात कह दी है। अब ज़रूरत है कि सरकार, प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में infrastructure, connectivity और local empowerment को और तेज़ी से आगे बढ़ाएँ — क्योंकि असली जवाब सड़कों, स्कूलों और बिजली के खंभों से भी दिया जाता है, सिर्फ बयानों से नहीं।