Skip to content
Home » Blog » यूरिया की बढ़ती कीमतों ने खाली किया सरकारी खजाना, FY27 की 80% उर्वरक सब्सिडी नवंबर तक खर्च

यूरिया की बढ़ती कीमतों ने खाली किया सरकारी खजाना, FY27 की 80% उर्वरक सब्सिडी नवंबर तक खर्च

यूरिया की बढ़ती कीमतों ने खाली किया सरकारी खजाना, FY27 की 80% उर्वरक सब्सिडी नवंबर तक खर्च

भारत के किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे, इसके लिए केंद्र सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है। लेकिन इस वित्त वर्ष यह बोझ असामान्य रूप से तेज़ी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2027 के लिए सरकार ने उर्वरक सब्सिडी का संशोधित आवंटन 1.84 लाख करोड़ रुपये तय किया था, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत केवल 16 नवंबर तक खर्च हो चुका था।

यह कहानी शुरू होती है वैश्विक बाज़ार में यूरिया और फॉस्फेटिक एवं पोटाश यानी पीएंडके उर्वरकों की कीमतों में आई तेज़ उछाल से। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इन उर्वरकों के दाम बढ़ते गए और भारत, जो यूरिया का एक बड़ा आयातक है, उस दबाव को सीधे महसूस करने लगा। सरकार किसानों तक यूरिया की खुदरा कीमत को नियंत्रित रखती है, इसलिए आयात की बढ़ती लागत का पूरा बोझ सरकारी खजाने पर आ गिरा।

सूत्रों के अनुसार, 16 नवंबर तक केंद्र ने उर्वरक सब्सिडी पर कुल 1.46 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आयातित यूरिया का रहा। आयातित यूरिया के लिए पुनर्मूल्यांकित आवंटन 44,001 करोड़ रुपये था, और उसके मुकाबले 43,245.55 करोड़ रुपये यानी 98.28 प्रतिशत पहले ही खर्च हो चुका था। यह आंकड़ा बताता है कि आयातित यूरिया पर सब्सिडी लगभग पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, जबकि वित्त वर्ष खत्म होने में अभी साढ़े चार महीने बाकी थे।

घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया की स्थिति थोड़ी बेहतर रही। इसके लिए 86,635 करोड़ रुपये का पुनर्मूल्यांकित आवंटन था, जिसमें से 61,825.22 करोड़ रुपये यानी 71.36 प्रतिशत खर्च हुए। घरेलू उत्पादन में भारत ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसने आयात निर्भरता को कुछ हद तक कम किया है। फिर भी मांग और उत्पादन के बीच का अंतर आयात से ही पूरा होता है।

पीएंडके उर्वरकों का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। घरेलू उत्पादन और आयात दोनों को मिलाकर इस श्रेणी के लिए 54,000 करोड़ रुपये के करीब पुनर्मूल्यांकित आवंटन के मुकाबले 21,256.45 करोड़ रुपये यानी 76.24 प्रतिशत खर्च हो चुका था। डी-अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी की खुदरा कीमत भी सरकार आंशिक रूप से नियंत्रित रखती है, जिससे किसानों पर सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी बजट पर दबाव बना रहता है।

यह पूरी तस्वीर एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है। भारत का कृषि क्षेत्र अन्नदाता की रीढ़ है और उर्वरक सब्सिडी उस रीढ़ को थामे रखती है। लेकिन वैश्विक कीमतों पर निर्भरता कम किए बिना यह बोझ हर साल बढ़ता रहेगा। घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना, यही वह रास्ता है जो भारत को इस चक्र से बाहर निकाल सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *