उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत तब हुई जब पूरे देश में चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर विपक्ष ने हमला बोला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग तक कर डाली. देशभर में वोट चोरी के आरोपों के बीच यूपी से एक अलग ही विस्फोटक दावा सामने आया, जिसने पूरी बहस को नई दिशा दे दी.
इसी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हिंदी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में खुलकर बात की और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में SIR के बाद तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से गायब हैं, जबकि इन्हीं लोगों के नाम उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में मौजूद हैं. यह विरोधाभास, उनके अनुसार, महज प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक सुनियोजित खेल की ओर इशारा करता है.
CM योगी ने अपने दावे को और पुख्ता करते हुए बताया कि इन 1.27 करोड़ में से 55 लाख वे हिंदू मतदाता हैं जो सरकार की लाभकारी योजनाओं का सीधा फायदा उठा रहे हैं, यानी उनकी पहचान और अस्तित्व सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, फिर भी उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए. इसके अलावा, 18 और 19 वर्ष के लगभग 4.5 लाख युवा मतदाता भी इस सूची से बाहर हैं, जो पहली बार वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए. सीएम ने इन सबूतों को मीडिया के सामने रखने के साथ-साथ चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा.
जब एंकर ने पूछा कि आखिर उनके ही शासन में यह कैसे संभव हुआ, तो CM योगी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मतदाता सूची के निर्माण में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि यह पूरी तरह भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्होंने आयोग से अपील की है कि जो प्रमाण दिए गए हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाए और हिंदू मतदाताओं के नाम बहाल किए जाएं.
इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प पहलू रहा अखिलेश यादव की चुप्पी पर CM योगी का तीखा हमला. उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव यूपी में SIR का विरोध इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रक्रिया में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. दूसरे शब्दों में, जिस SIR से हिंदू वोटर कम हुए और मुस्लिम वोटर बढ़े, उसका विरोध करना समाजवादी पार्टी के राजनीतिक हित में नहीं है. यह बयान यूपी की जातीय और सांप्रदायिक राजनीति के उस कच्चे सच को उजागर करता है, जिसे अक्सर दबाकर रखा जाता है.
CM योगी के इन दावों ने यूपी की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है. हिंदू मतदाताओं की पहचान, उनका अधिकार और उनकी आवाज, यह सवाल अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, बल्कि यह सीधे लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल बन गया है. चुनाव आयोग अब इन सबूतों पर क्या कदम उठाता है, यह देखना बाकी है, लेकिन यह मुद्दा आने वाले समय में यूपी की राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहेगा.