RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि NDDC (नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट) बाजार और बैंकों की NOP पर लगाए गए हालिया प्रतिबंध अस्थायी हैं। अपनी नीति के बाद की मीडिया बातचीत में उन्होंने जोर दिया कि ये उपाय विशिष्ट और अत्यधिक मुद्रा अस्थिरता से निपटने के लिए थे और “हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं”।
रुपए की तेज गिरावट से चिंता
ये नवीनतम उपाय रुपए की तीव्र गिरावट के बाद आए हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध तेज होने पर मार्च में रुपया डॉलर के मुकाबले कम से कम 4 प्रतिशत कमजोर हुआ था।
वित्त वर्ष 2026 में रुपया लगभग 10 प्रतिशत गिरा है (वित्त वर्ष 2012 के बाद सबसे ज्यादा), जो इसे इस साल एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनाता है।
स्पेकुलेटिव पोजिशन पर रोक
RBI ने अटकलबाजी की पोजिशनिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। बैंकों की विदेशी मुद्रा बाजारों में नेट ओपन पोजिशन को $100 मिलियन तक सीमित कर दिया गया।
ऑफशोर नॉन-डिलिवरेबल फॉरवर्ड (NDF) पोजिशन के साथ ऑनशोर एक्सपोजर को ऑफसेट करने की सुविधा हटा दी गई। बैंकों को ग्राहकों को NDF कॉन्ट्रैक्ट देने से भी रोक दिया गया।
बैंकरों के अनुमान के अनुसार, रुपए के खिलाफ $40 बिलियन की बेट्स में से लगभग $30 बिलियन की ओपन पोजिशन बंद कर दी गई है।
रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण का लक्ष्य अडिग
RBI के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक एक एकल वैश्विक डॉलर-रुपया बाजार के प्रति प्रतिबद्ध है और रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण का दीर्घकालिक लक्ष्य कायम है।
“डॉलर-रुपया के लिए एक एकल वैश्विक बाजार रखने की प्रतिबद्धता कायम है। दूसरे, रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रतिबद्धता भी कायम है। ये दीर्घकालिक लक्ष्य हैं,” उन्होंने कहा।
नियंत्रण में आंशिक ढील
विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता वापस आने के बाद RBI ने सोमवार को 1 अप्रैल को घोषित कुछ उपायों में आंशिक रूप से ढील दी है।
संशोधित नियमों के तहत, बैंक अब कुछ संबंधित-पक्षीय लेनदेन कर सकते हैं, जिसमें मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का रद्दीकरण और रोलओवर और बैक-टू-बैक रूट के जरिए सौदे शामिल हैं।
चुनौती है सही समय का चुनाव
असली चुनौती सही अनुक्रम (सीक्वेंसिंग) की है। अल्पकालिक स्थिरता के उपायों को दीर्घकालिक बाजार विकास की राह में बाधा नहीं बनना चाहिए।
रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए क्रमिक उदारीकरण चाहिए, न कि समय-समय पर सख्ती। यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति के अनुकूल वित्तीय ढांचा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।