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CM योगी ने लॉन्च किया ‘जनगणना 2027’ का तीसरा संस्करण: हर नागरिक की गिनती होगी, 2011 के पुराने डेटा को मिलेगी विदाई

CM योगी ने लॉन्च किया 'जनगणना 2027' का तीसरा संस्करण: हर नागरिक की गिनती होगी, 2011 के पुराने डेटा को मिलेगी विदाई

लखनऊ से बड़ी खबर: यूपी में जनगणना 2027 का आगाज

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में जनगणना 2027 के तीसरे संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने साफ कहा कि सटीक आंकड़े ही किसी भी सरकार की नीतियों की असली नींव होते हैं, और उत्तर प्रदेश अब उस नींव को मजबूत करने के लिए तैयार है। अब तक अधिकांश सरकारी योजनाएं 2011 की जनगणना के पुराने और अप्रासंगिक हो चुके आंकड़ों पर टिकी थीं। यह बदलाव जरूरी था।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा नागरिक यूपी में रहता है और दुनिया का हर 36वां व्यक्ति इसी प्रदेश का निवासी है। इतने बड़े राज्य में सही डेटा के बिना नीति-निर्माण एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा है।

मुसहर समाज का उदाहरण: जब डेटा न हो तो इंसान सिस्टम से बाहर हो जाता है

सीएम योगी ने जनगणना में किसी भी व्यक्ति के छूट जाने को गंभीर विफलता बताया। उन्होंने पूर्वी यूपी के मुसहर समाज का जिक्र किया, जो लंबे समय तक राशन कार्ड, जमीन के मालिकाना हक और बुनियादी सरकारी सुविधाओं से वंचित रहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कागजों पर थे ही नहीं।

योगी ने कहा कि अगर पिछली जनगणनाओं में इस समुदाय की वास्तविक स्थिति दर्ज होती, तो उन्हें दशकों पहले ही योजनाओं का लाभ मिल सकता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें इस समाज के लिए अलग से विशेष योजना बनानी पड़ी। जनगणना में नाम न होना मतलब सिस्टम में अस्तित्व न होना, यह सच्चाई बहुत कड़वी है।

कैसे होगी जनगणना: तारीखें, प्रक्रिया और दायरा

सीएम योगी ने पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा सामने रखी। 16 से 30 नवंबर तक नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर खुद और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे, यानी स्व-गणना की सुविधा। इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक घर-घर जाकर जनगणना अधिकारी हर परिवार तक पहुंचेंगे।

दूसरे चरण में हर व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय और मातृभाषा समेत 40 सवाल पूछे जाएंगे। यह डेटा भविष्य में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक जरूरत तय करने का आधार बनेगा। प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव इस अभियान का हिस्सा होंगे। अभियान की निगरानी जिलाधिकारी स्वयं करेंगे और रोजाना समीक्षा होगी। नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है।

सही डेटा, सही नीति। यही है विकसित भारत का रास्ता।

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