यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक नया सियासी समीकरण तैयार हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम (ASP) ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है, और अब पूरे यूपी की राजनीति में जाति-आंकड़ों का गणित तेज हो गया है।
मेरठ से वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिज़वी के विश्लेषण के मुताबिक, इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वह है जिसे राजनीतिक जानकार “143+84 का बैरियर” कह रहे हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं और 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन दोनों मोर्चों पर एक साथ दमदार प्रदर्शन किए बिना इस गठबंधन का वजूद साबित करना मुश्किल होगा।
मुस्लिम सीटों पर ओवैसी का दांव
यूपी की 143 मुस्लिम बहुल सीटों में से 36 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने दम पर जीत हासिल करते रहे हैं, और 107 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर हार-जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वेस्ट यूपी की 9 सीटें, जिनमें मेरठ सदर, रामपुर सदर, संभल, मुरादाबाद ग्रामीण, कुंदरकी, अमरोहा नगर, धौलाना, सहारनपुर की बेहट और सहारनपुर देहात शामिल हैं, पर मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी करीब 55 फीसदी तक है। रामपुर जिले में मुस्लिम आबादी 50.57 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 41.3 प्रतिशत, बिजनौर में 43.04 प्रतिशत और मुरादाबाद में 47.12 प्रतिशत है। इन्हीं आंकड़ों के सहारे ओवैसी यूपी में चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि उनके पास मुस्लिम वोट के अलावा कोई और आधार अभी नहीं है।
दलित सीटों पर चंद्रशेखर की परीक्षा
यूपी की 84 SC आरक्षित सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की असली परीक्षा होगी। BSP, जो दशकों तक दलित वोटों की एकमात्र दावेदार थी, 2022 के विधानसभा चुनाव में एक भी आरक्षित सीट नहीं जीत सकी, सिर्फ सामान्य सीट रसड़ा पर जीत मिली। इसके उलट BJP ने 2017 में 69 और 2022 में 63 आरक्षित सीटें जीतीं, जबकि सपा ने क्रमशः 7 और 16 सीटें हासिल कीं। BSP के पतन का कारण गैर-जाटव दलित वोटों का बिखराव और सांगठनिक कमजोरी रही, और ASP इसी खालीपन को भरने की कोशिश में है। चंद्रशेखर की रणनीति है कि पहले दलित चेहरे के रूप में स्थापित हों, फिर व्यापक स्वीकृति हासिल करें, लेकिन BJP के मजबूत SC वोट बैंक को तोड़ना आसान नहीं होगा।
इंडिया गठबंधन ने इस AIMIM-ASP गठजोड़ से दूरी बनाए रखी है। ओवैसी और चंद्रशेखर दोनों चाहते थे कि सपा और कांग्रेस भी साथ आएं, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में यह नया मोर्चा अकेले दम पर 2027 में BJP को कितनी टक्कर दे पाएगा, यह सवाल फिलहाल बिना जवाब के है।

