PM मोदी की नॉर्डिक यात्रा: ऊर्जा सुरक्षा और हरित तकनीक में भारत की बड़ी छलांग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने पांच देशों की ऐतिहासिक यात्रा की, जिसमें नॉर्वे और स्वीडन प्रमुख पड़ाव रहे। ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने सभी पांच नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। यह यात्रा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी — यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक निर्णायक कदम था।
वैश्विक ऊर्जा संकट ने बढ़ाई इस यात्रा की अहमियत
ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली सैन्य कार्रवाइयों तथा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के कारण वैश्विक तेल व्यापार का करीब 20% बाधित हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 72 डॉलर से उछलकर 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं।
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत के लिए यह झटका गंभीर था — कच्चे तेल की आपूर्ति का 40% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ और LPG आयात में भारी देरी हुई। ऐसे में नॉर्डिक देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी की टाइमिंग बिल्कुल सटीक साबित हुई।
भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य
भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देश पहले ही निर्धारित समय से पहले गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी के 50% के मील के पत्थर को पार कर चुका है — यह Bharat की ताकत है।
इन लक्ष्यों को पूरा करने में नॉर्डिक देशों की तकनीकी विशेषज्ञता एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है। PM मोदी इसी रणनीतिक सोच के साथ ओस्लो पहुंचे।
ऐतिहासिक ‘ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ की शुरुआत
शिखर सम्मेलन में PM मोदी और पांचों नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर ‘हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी’ (Green Technology and Innovation Strategic Partnership) की नींव रखी। यह साझेदारी इन क्षेत्रों पर केंद्रित है:
नेताओं ने भारत-EFTA TEPA और भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते का भी स्वागत किया, जो हरित पहलों को और रफ्तार देंगे।
हर नॉर्डिक देश की अलग ताकत, भारत को अलग फायदा
नॉर्डिक देश दुनिया के सबसे नवीन और उच्च-आय वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर देश की विशेषज्ञता भारत की ग्रीन इकोनॉमी को अलग तरह से मजबूत करेगी:
नॉर्वे के साथ ‘ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ — बड़ा अपग्रेड
PM मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को ‘हरित रणनीतिक साझेदारी’ में अपग्रेड किया। संयुक्त बयान में इन क्षेत्रों पर तेजी लाने का आह्वान किया गया:
दोनों देश आर्कटिक परिषद के तहत वैज्ञानिक सहयोग को भी मजबूत करने पर सहमत हुए। भारत को आर्कटिक परिषद में ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना एक बड़ी कूटनीतिक जीत है।
स्वीडन के साथ ‘Joint Action Plan 2026-2030’ — इनोवेशन का नया रोडमैप
भारत और स्वीडन ने ‘संयुक्त कार्य योजना 2026-2030’ पेश की, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने और रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन में सुधार पर जोर दिया गया। LeadIT 3.0 — इंडस्ट्री ट्रांजिशन का नया चरण — COP31 में लॉन्च होगा।
India-Sweden Innovations Accelerator के तहत क्लीन-टेक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सहयोग होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और मिशन LiFE के जरिए हरित ऊर्जा सहयोग को और विस्तार मिलेगा।
यह सिर्फ फोटो-ऑप नहीं था — यह भारत की असली ताकत का प्रदर्शन था
ओस्लो शिखर सम्मेलन ने साबित किया कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी का नेता बनने की राह पर है। नॉर्डिक देशों की तकनीक + भारत का विशाल बाजार और इम्प्लीमेंटेशन क्षमता — यह कॉम्बिनेशन दुनिया को बदल सकता है।
व्यापार समझौतों पर मुहर लगने और इस नई साझेदारी के आगे बढ़ने के साथ, अगले कुछ वर्षों में ठोस और दृश्यमान परिणाम आने की पूरी उम्मीद है। Bharat तैयार है।