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भारत का ₹75 अरब डॉलर का सपना: 437 जहाज, विदेशी दिग्गज और Maritime Amrit Kaal की असली कहानी

भारत का ₹75 अरब डॉलर का सपना: 437 जहाज, विदेशी दिग्गज और Maritime Amrit Kaal की असली कहानी

भारत अपने समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सरकार ने वैश्विक जहाज निर्माताओं को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से 437 जहाज खरीदने की योजना बना रहा है, और इन खरीदारियों के लिए निविदाएं इस तरह तैयार की जा रही हैं जिससे बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भारत में निवेश करने का प्रोत्साहन मिले। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र में संभावित रूप से अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बन सकता है।

लेकिन वैश्विक कंपनियां बिना शर्त भारत में पूंजी नहीं लगाना चाहतीं। इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जहाज मालिकों, सरकारी विभागों और कंपनियों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। विदेशी निर्माताओं की मांग साफ है: निवेश का फैसला करने से पहले उन्हें दीर्घकालिक मांग की गारंटी चाहिए। इसके अलावा, निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में राहत की मांग भी उन्होंने रखी है। यानी सरकार को सिर्फ जमीन और इरादा नहीं, बल्कि एक ठोस नीतिगत ढांचा भी देना होगा।

दक्षिण कोरियाई दिग्गज और तूतुकुड़ी का बड़ा दांव

दक्षिण कोरियाई कंपनी HD Hyundai तमिलनाडु के तूतुकुड़ी के पास एक प्रस्तावित 4 अरब डॉलर के शिपयार्ड पर भारत सरकार से जुड़े भागीदारों के साथ काम कर रही है। यह अकेला प्रोजेक्ट भारत के मैन्युफैक्चरिंग इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है। Samsung Heavy Industries ने भारत की Swan Defence and Heavy Industries के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी के जरिए बाजार में प्रवेश किया है, जबकि Hanwha Ocean ने सरकारी हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ चर्चा शुरू की है। तीन प्रमुख दक्षिण कोरियाई कंपनियों का एक साथ भारत में रुचि दिखाना संयोग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि दुनिया भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा को गंभीरता से ले रही है।

तूतुकुड़ी शिपयार्ड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अगले साल आने की उम्मीद है, और यह रिपोर्ट इस भारत-दक्षिण कोरिया उद्यम के पैमाने, समयसीमा और व्यावसायिक व्यवहार्यता का पहला ठोस संकेत देगी। तब तक, यह प्रोजेक्ट उम्मीद और कूटनीति के बीच झूल रहा है। फिर भी, इस स्तर की बातचीत का होना ही अपने आप में एक उपलब्धि है जिसे कुछ साल पहले कोई imagine भी नहीं कर सकता था।

₹75 अरब डॉलर की विदेशी निर्भरता और Maritime Amrit Kaal का विजन

भारत की लगभग 95 प्रतिशत व्यापार मात्रा समुद्र के रास्ते होती है, फिर भी देश विदेशी जहाजों को किराए पर लेने के लिए सालाना करीब 75 अरब डॉलर खर्च करता है। यह एक ऐसा आर्थिक रिसाव है जो हर साल भारत की जेब से बाहर जाता है और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है। वर्तमान में भारतीय शिपयार्ड का वैश्विक ऑर्डर बुक में केवल 0.5 प्रतिशत हिस्सा है, जो इस क्षेत्र की असली स्थिति बताने के लिए काफी है।

इसी पृष्ठभूमि में Maritime Amrit Kaal 2047 की पाइपलाइन अहम हो जाती है, जिसमें Shipping Corporation of India (SCI) या उसके द्वारा प्रस्तावित संस्थाओं के जरिए जहाजों की बड़े पैमाने पर खरीद का प्रावधान है। इस महीने की शुरुआत में FICCI और EY की एक संयुक्त रिपोर्ट ने भी सिफारिश की कि भारत को एक 10 साल की जहाज खरीद योजना तैयार करनी चाहिए ताकि एक पूर्वानुमानित, दीर्घकालिक मांग पाइपलाइन बन सके। यह सिफारिश उन विदेशी निवेशकों की मांग के साथ बिल्कुल मेल खाती है जो भारत में पैसा लगाने से पहले certainty चाहते हैं। अब केंद्र सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह नीति, नियामक ढांचे और राजनीतिक इच्छाशक्ति को एक साथ लेकर चले ताकि यह अवसर हाथ से न जाए।

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