मिडिल ईस्ट में पिछले छह महीनों से जारी तनाव ने दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है, और इसका सबसे बड़ा असर एनर्जी मार्केट पर पड़ रहा है। कई देशों में महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है, और अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते — होर्मुज स्ट्रेट — को दोबारा खोलने के लिए बातचीत तेज हो गई है। ईरान और ओमान के बीच चल रही इस डिप्लोमैटिक कोशिश ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीद जगाई है, जिसका सीधा असर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट पर दिख रहा है। यह वही रूट है जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी एनर्जी जरूरतें पूरी करता है — और भारत भी इससे अछूता नहीं।
गुरुवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 37 सेंट यानी 0.5% टूटकर $79.08 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि WTI क्रूड 53 सेंट यानी 0.7% गिरकर $74.69 प्रति बैरल पर दर्ज हुआ। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक ईरान-ओमान के बीच संभावित अंतिम समझौते पर नजर रख रहे हैं, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। जब भी शांति की उम्मीद बढ़ती है, तेल की सप्लाई बाधित होने का डर कम होता है — और कीमतें नीचे आती हैं।
शांति वार्ता के केंद्र में एक बेहद संवेदनशील प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार, संभावित समझौते के तहत ईरान को फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाजों पर नियंत्रण का अधिकार मिल सकता है — यह एक ऐसी शर्त है जिसे अमेरिका आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द डील की उम्मीद जताई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी इस अहम एनर्जी रूट का कंट्रोल ईरान को सौंपने के पक्ष में नहीं दिखते। यह टकराव बताता है कि डिप्लोमैसी की राह अभी लंबी है।
इस पूरी बातचीत के बीच क्षेत्रीय तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने खाड़ी देशों को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसकी सीमा पर अमेरिकी हमला हुआ, तो वह पूरे इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा — यानी ऑयल फील्ड्स, पाइपलाइन और रिफाइनरीज सब खतरे में। साथ ही, यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर मिसाइल हमलों का दावा किया है, जिससे समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब घटनाओं के बीच अमेरिका में क्रूड ऑयल का स्टॉक 2.5 मिलियन बैरल बढ़कर 407 मिलियन बैरल पर पहुंच गया है, जिसने कीमतों पर और दबाव डाल दिया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है — ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है, तो आम भारतीय को राहत कब मिलेगी? फिलहाल जवाब निराशाजनक है। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार सुबह जो नई रेट लिस्ट जारी की, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में पेट्रोल आज भी ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पर बिक रहा है — वही पुराने दाम, वही पुरानी कहानी। ग्लोबल लेवल पर आई गिरावट का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना अभी तेल कंपनियों की प्राथमिकता नहीं लग रही।
भारत के नजरिए से देखें तो यह पूरी स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है, और होर्मुज स्ट्रेट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जीवनरेखा है। ऐसे में भारत की विदेश नीति और एनर्जी डायवर्सिफिकेशन की रणनीति — रूस से सस्ता तेल खरीदना, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाना — और भी प्रासंगिक हो जाती है। जब दुनिया की बड़ी ताकतें खाड़ी में शतरंज खेल रही हैं, तब भारत को अपनी एनर्जी आत्मनिर्भरता की राह तेज करनी होगी — यही असली जवाब है।